मानवी हक्क (Human Rights)

          एक माणूस म्हणून आपण नेहमीच लोकांचं लक्ष वेधण्याचा, समाजाकडून सन्मान मिळवण्याचा प्रयत्न करत असतो, ह्युमन सायकॉलॉजीच्या दृष्टीने हे साहजिकच आहे. आपल्याला मनुष्य म्हणून जन्मतः काही अधिकार मिळाले आहेत, जरी हे विशेषाधिकार नसले तरी कुणीही ते मंजूर अथवा रद्द करू शकत नाहीत, ते अपरिहार्य(cannot be taken away) आणि जागतिक स्तरावरही तितकेच स्वीकाहार्य आहेत.

पण, मानवी हक्क का आणि कशासाठी?
हे मानवी हक्क आपल्याला भारतीय संविधानातून तर मिळालेच आहे पण त्याही अगोदर, संयुक्त राष्ट्राच्या 1948 च्या सार्वत्रिक जाहीरनाम्यातून प्राप्त झालेले आहेत. याचा मुख्य उद्देश हाच की, माणसाला समाजाकडून माणसासारखी वागणुक, प्रतिष्ठा, सन्मान मिळावा.

असे म्हटले जाते की, नागरिकांना *उपभोगासाठी* अधिकार असतात, अन् गुलामांना *निभावण्यासाठी* फक्त आणि फक्त कर्तव्ये !

सोळाव्या आणि सतराव्या शतकात खूप मोठ्या प्रमाणात गुलामांचा व्यापार (Slave Trade) होतं असे, दक्षिण आफ्रिकेतील, आशियातील गरीब लोकांना बंधक बनवून युरोप खंडात किंवा उत्तर अमरिकेत त्यांची तस्करी व्हायची. पहिले जागतिक महायुद्ध असो की दुसरे, तिथेही करोडो लोकं मारली गेली, अमानुष अत्याचार होत गेले. लक्षावधी लोकं बेघर झालेत. अशातच काही तर्कवाद्यांनी यावर आवाज उठवायला सुरुवात केली.

Revolution is not a dinner party.

आणि आज कितीतरी उठाठेवी नंतर एकविसाव्या शतकात, मानवी हक्काची परिभाषा कळायला लागली आहे. पण खरंच किती लोकांना? बघूया या संदर्भात भारतातील ह्यूमन राइट्सची टाईमलाइन:

• 1958 - Armed Force Special Power Act, 1958 (AFSPA) एका अर्थाने इंग्रजकालीन उग्र असा कायदा जो आजही चालत आहे.
• 1976 - राष्ट्रीय आपातकाळ ( #National_Emergency ) ज्यामध्ये अक्षरशः मानवी अधिकारांची खिल्ली उडवण्यात आली.
• 1989 - काश्मिरी पंडितांवर अत्याचार आणि त्यांचे स्थलांतर
• 2002 - गोद्रा हत्याकांड व गुजरात दंगली
• इतकेच नव्हे तर 2001,2005,2008...किंवा 2019 चे दहशतवादी हल्ले
• वेळोवेळी होणारे नक्षलवाद्यांचे उठाव आणि  हल्ले

- अशा सर्व बाबी, सर्वसामान्य नागरिकांच्या अधिकारांवर चादर ओढन्याचे काम करतात. याला बहुसंख्य वेळा राज्यकर्ते तर कधीकाळी कळत नकळत स्वतः नागरिकच  जबाबदार असतात.


          काही दिवसांपूर्वीच, संयुक्त राष्ट्राचे सचिव अँटोनियो गुटेरेस मुंबई दौऱ्यावर असतांना, भारताच्या ह्यूमन राइट्सच्या वर्तमान स्थितीवर ताशेरे ओढले.
गुटेरस यांनी पुढे असेही म्हटले की, "Hate Speech चा सरकारने निःसंदिग्धपणे (undoubtedly) निषेध केला पाहिजे. इथल्या ॲक्टिविस्ट, विद्यार्थी वर्ग, अल्पसंख्यांकांना सहयोग करून त्यांच्या अधिकारांचे जतन करावे". सुप्रीम कोर्टाचे माजी सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमन्नाही असेच काही बोलतात, "पोलिस ठाण्यांमध्ये मानवी हक्कांचे उल्लंघन आणि शारीरिक छळ होण्याचा धोका सर्वाधिक आहे". जेव्हा मोठ्या पदांवरील व्यक्ती अशी चिंता व्यक्त करतात, तेव्हा खरंच भारतात मानवी अधिकारांची पायमल्ली होती आहे की काय असे वाटते. #Press_Freedom_Index मध्ये भारत 180 देशांपैकी 160 व्या स्तरावर आहे, ही खऱ्या अर्थाने चिंताजनक परिस्थिती आहे. जर नागरिक मुक्तपणे व्यक्त होऊ शकत नसेल, याचा अर्थ त्यांचे मानवी हक्क धोक्यात आहे, आणि अर्थातच असा देश फॅसिझमच्या मार्गावर आहे असे म्हणायला हरकत नसावी.

To deny people there human rights is to challenge their every humanity.

~Nelson Mandela

          मानवी हक्क हे व्यक्ती केंद्रीत नसून ते संपूर्ण समाजाला किंबहुना देशालाही तितकेच प्राप्त आहेत.  त्यानुसार सरकारची जबाबदारी आहे की कोणत्याही एका घटकाला न डावलता, त्यांना ही मुख्य प्रवाहात आणून, त्यांच्या अधिकारांना जपावे. उदाहरण द्यायचे झालेच तर मागासवर्गीय जाती, LGBTQ community, दिव्यांग, वेश्या(Sex Workers), इत्यादी. शक्य असल्यास कायदेनिर्मात्यांनी प्रत्येक कायदा हा संविधानातील 'राज्य धोरणाची निर्देशक तत्त्वे' (DPSP) ला धरून तयार करावा, जेणेकरून प्रचलित वोट बँक पॉलिटिक्सलाही खीळ बसेल.

         

बरेचशे NGO's फ्रंट-लाईन ला येऊन मानवी अधिकारांसाठी जोमात काम करतायेत, सरकारने ही ह्या महत्त्वाच्या मुद्यावर जनजागृती करावी. माणसाच्या वैयक्तिक विकासासाठी मानवी हक्क प्रभावशाली ठरते. मानवी हक्क वैयक्तिक पातळीवरील विकासाशी संबंधित आहेत आणि जर व्यक्ती विकसित झाली तर राष्ट्र आपोआपच विकसित होईल.

- ✍️ तेजस शेळके 

Img Courtesy: Google Images